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बार कॉउन्सिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा राजनीतिक पार्टियों से की गई माँग।

खबर@अंकुर पटेल
प्रयागराज:- बार कॉउन्सिल ऑफ उत्तर प्रदेश के वर्तमान चेयरमेन श्रीश कुमार मल्होत्रा, पूर्व चेयरमैन व वर्तमान सदस्य हरिशंकर सिंह, जय नारायण पाण्डेय (सदस्य) और पाँचूराम मौर्या (सदस्य) ने रविवार को एक पत्रकारवार्ता में विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टी से निम्न बिन्दु पर मांग की।

(1) अधिवक्ताओं के दुर्घटनाग्रस्त होने या गम्भीर बीमारी की दशा में रूपये दस लाख तक की कैशलेस चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करायी जाये व कोरोना संक्रमण से मृत अधिवक्ता के परिजनों को रूपये दस लाख की एकमुश्त आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाये। 

(2) अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण की तिथि से 03 वर्षों तक रूपयें 10,000/ प्रतिमाह की दर से प्रोत्साहन भत्ता दिया जाये।

(3) 40 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में न्यायिक व्यवस्था में निरन्तर अपना सहयोग देने वाले अधिवक्ताओं को न्यूनतम रूपये 25,000/- मासिक जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाये।

(4) न्यायिक अधिकारियों की भांति अनुभवी अधिवक्ताओं को विभिन्न अधिकरण, आयोग व मध्यस्थता (Arbitration) के मामलों में अधिवक्ताओं को नियोजित किया जाये। 

(5) प्रदेश, जिला व तहसील मुख्यालयों में No Profit No Loss के आधार पर अधिवक्ताओं को आवास विकास व विकास प्राधिकरण के माध्यम से भूखण्ड / आवास उपलब्ध कराये जायें।

(6) प्रदेश के अधिवक्ताओं को आवास कार्यालय, लैपटाप व वाहन के लिए ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाये।

 (7) न्यायालय परिसर की सुरक्षा सुदृढ़ करते हुए अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू किया जाये।

पूर्व चैयरमेन व वर्तमान सदस्य हरिशंकर सिंह ने कहा कि आजादी के 74-75 साल बाद भी वकीलों की दशा जस की तस बनी हुई है।मजबूरन आज भी अधिवक्ता टीन शेड मड़ई में और पेड़ के नीचे अपना न्यायालयीय कार्य कर रहे हैं जो बहुत दुखद और शर्मनाक भी है।